WOREC Nepal
The service having id "facebook_widget" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Latest

Anti Dowry Campaign Launched

With the theme of  "NO to Dowry" anti dowry campaign was launched in Siraha and Dhanusha, Nepal. WOREC together with different Human Right Organizations, Human Right Networks, Human Right Activists formally Launched Anti Dowry Campaign in Siraha district with the theme of "No to Dowry" on 1st of Baisakh, 2071 (April 14, 2014). The campaign tried to disseminate information on dowry related violence to the people observing Salhesh Fulbari Mela.

Filed under:

शहिद सप्ताहको सन्दर्भमा प्रेस विज्ञप्ती

शहिद सप्ताहको सन्दर्भमा बलात्कर विरुद्धको राष्ट्रिय अभियान मूल आयोजक समितिद्वारा २०७० माघ १६ गते काठमाण्डौको शान्ति वाटिकामा महान् शहिदहरुको सम्मानमा दिप प्रज्वलन कार्यक्रमको आयोजना गरियो । कार्यक्रममा नेपाली जनताका अधिकारका लागि विभिन्न समयमा आफ्नो ज्यानको अहुति दिने बीर शहिदहरुको सम्झनामा मौन धारण गरी उहाँहरुको योगदानको स्मरण समेत गरिएको छ ।

Filed under:

National Consultation on Provision, Procedure and Challenges for Implementation of Fast Track Court

 ‘Justice delayed is justice denied’ and this is even more so in the case of Sexual Violence survivors. Fast Track Court is necessary to deliver timely justice to such survivors.

Filed under:

Launch of "Anbeshi" Year Book 2013 marking the begining of 16 days activism against VAW

WOREC Nepal in coordination with National Women Commission had lunch the "Anbeshi" Year Book 2070. This year book analyses 1703 cases collected from July 2012 to June 2013 by WOREC Nepal, Women Human Rights Defenders (WHRDs) and  from different sources .

Filed under:

महिला हिंसा विरुद्ध र्‍याली

२३ औं अन्तराष्ट्रिय १६ दिने महिला हिंसा विरुद्ध अभियान, २०१३

 “घर शान्ति नै विश्व शान्तिको आधार ः महिला हिंसा अन्त्यका लागि सैनिकिकरणको अन्त्य” भन्ने नाराका साथ आज २५ नोभेम्बर ९महिला हिंसा विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका दिन०देखि सुरुगरि १० डिसेम्बर ९अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवस० सम्म विभिन्न गतिविधिहरु देशव्यापी रुपमा  मनाइदंै छ ।

Filed under:

२३ औं अन्तर्राष्ट्रिय १६ दिने महिला हिंसा विरुद्ध अभियान, २०१३ को सन्दर्भमा प्रेश वक्तव्य

२२ वर्षदेखि विश्वभर लैङ्किक हिंसा  मानव अधिकारको हनन् हो भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गराउँन सांकेतिक रुपमा २५ नोभेम्बर ९ महिला हिंसा विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका दिन० देखि सुरुगरि १० डिसेम्बर ९अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवस० सम्म यो अभियान  संचालन हुने गर्दछ  । महिला हिंसा अन्त्यका लागि राज्यद्धारा संवेदनशिल जिम्मेवारी बहनको माग गर्दै यस वर्ष पनि समुदायस्तर देखि सयौं संघसंस्था, ७५ वटै जिल्लाका महिला मानिवअधिकार रक्षक संजालहरुको सहकार्यमा ओरेक नेपालद्धार देशभर यस अवधीमा विभिन्न कार्यक्रमहरु गरिदैछ ।

Filed under:

Intersectionality of socio-economic rights of women and VAW

WOREC Nepal in collaboration with National campaign against Rape organised a day long workshop on "Intersectionality of socio-economic rights on women and VAW" to celebrate International World Food day and International Poverty Elimination Day.  Altogether 42 participants representing grassroots level women groups, survivors of GBV, different NGOs and INGOs participated in the program. The discussion of the workshop mainly focused on elements needed for creating environment for women to report GBV in general and sexual violence in particular.

Filed under:

बलात्कार विरुद्धको राष्ट्रिय अभियानद्वारा धर्ना तथा ध्यानाकर्षण पत्र हस्तान्तरण

२०७० असोज २२ गते बलात्कार विरुद्धको राष्ट्रिय अभियानद्वारा आयोजित धर्ना तथा ध्यानाकर्षणपत्र हस्तान्तरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । विभिन्न महिला सञ्जाल तथा नागरिक समाज संघसंस्थाहरुको संयुक्त आयोजनामा बलात्कार विरुद्धको राष्ट्रिय अभियान देशै भर पचहत्तरवटै जिल्लामा सञ्चालन भइरहेको छ । कार्यक्रममा राष्ट्रिय अभियानले जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि १ घण्टा धर्ना दिई आफ्नो मागहरु सहितको ध्यानाकर्षण पत्र प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत मन्त्रीपरिषदका अध्यक्षमा हस्तान्तरण गरेको छ ।

Filed under:

बालिकाहरुमाथिको बलात्कार विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर

बालिकाहरुमाथि भएको बढ्दो बलात्कारले बालिकाहरुको आर्थिक, शैक्षिक, स्थास्थ्य तथा सामाजिक अधिकारको हनन भएको तथा  बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धी १९८३ को पक्ष राष्ट्र भएकोले सरकारसंग सो अधिकारको सुनिश्चितताका माग गर्दे सर्बोच्च अदालतमा मिति २०७०÷५÷३१ गते नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रि परिषद सचिवालय, सिंहदरवार काठमाण्डौं समेत ६ को विरुद्धमा रिट निवेदन दर्ता गरिएको छ । जसमा सर्वोच्च अदालतबाट विषक्षीहरुको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरिएको छ ।

Filed under:
Syndicate content