“सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल सम्भव छ— हामी बनाउँछौं !”

 १०१ औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा आयोजित दोस्रो राष्ट्रिय महिला सामाजिक मञ्चद्वारा पारित

 काठमाण्डौं घोषणापत्र –२०६७

स्वतन्त्र र सम्मानसाथ बाँच्न पाउने अधिकारका लागि सदियौंदेखि नेपाली महिलाहरूले गरेको संघर्षपूर्ण बलिदानप्रति उच्च सम्मान र कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै,

देशको लोकतान्त्रीकरणका साथै सम्पूर्ण संरचना र नीतिहरूमा प्रगतिशील रुपान्तरण विना महिला अधिकार सुनिश्चितता संभव छैन भन्ने मान्यताकासाथ देशमा लोकतन्त्रका लागि गरिएका सम्पूर्ण आन्दोलनहरूमा महिलाको नेतृत्वदायी, सहयोगी तथा जिम्मेवारपूर्ण सहभागिताले मात्र देश लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतर्फ उन्मूख भएको यथार्थतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै,

आन्दोलनको सफलता पश्चात महिलालाई पाखा लगाउने सोच र प्रवृत्ति हावि रहेकै कारण देशको शान्ति निर्माण प्रक्रियाले गति लिन नसकेको ठहर गर्दै,

महिलाहरूलाई आन्दोलनको साधन मात्रै बनाउने प्रवृत्तिको भत्र्सना गर्दै,

राजनैतिक पार्टीका भनाई र गराईमा एकरुपता ल्याउन, अझैसम्म पूर्णभई नसकेको “मन्त्रिमण्डल” लगायत सम्पूर्ण संबैधानिक तथा राजनैतिक नियुक्तिहरूमा महिलाहरूको “सम्मानजनक तथा अर्थपूर्ण” सहभागिता गराउन अपिल गर्दै,

“शान्ति निर्माण” प्रक्रियाको सम्पूर्ण तहमा महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराई द्वन्दकालमा महिलामाथि भएका हिंसाहरूको बारेमा उचित अनुसन्धान, दस्तावेजीकरण गरी “शान्तिका लाभांश” महिलाहरूले पनि प्राप्तगर्ने वातावरण निर्माणका लागि जिम्मेवार पहल गरी विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख गरिएको देशको सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरण गर्ने कार्यलाई गति दिई शान्ति निर्माण प्रक्रियालाई सार्थक निष्कर्षमा पु¥याउन अनुरोध गर्दै, १२ बुँदे सहमति लगायतका अन्य सम्पूर्ण सन्धि÷सम्झौताहरूको मर्म, सशस्त्र संघर्षका माग र २०६२/२०६३ को जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलनको जनादेश अनुरुप राज्यका सबै निकायहरूमा महिलाहरूको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको “सामाजिक न्याय र समानताका लागि महिला वडापत्र” लगायतका विभिन्न घोषणा, ध्यानाकर्षण पत्र तथा दस्तावेजहरू मार्फत अगाडि सारिएका मुद्दाहरूलाई संविधान निर्माणको हरेक चरणमा सम्बोधन गरी महिलाभित्र रहेको विविध एवं फरक आवश्यकताहरूलाई संवैधानिक प्रावधान तैयार गरी सुनिश्चित गर्न ध्यानाकर्षण गराउँदै,

देशको प्रगतिशील–प्रजातान्त्रिक रुपान्तरणको आधार तयार गर्ने संविधान लेखनको जिम्मा दिएर संविधान सभामा पठाईएका सबै सभासद तथा विशेषतः सबै पार्टीका नेताहरूलाई संविधान लेखनको बाँकी कार्यमा नजुटी सत्ताको चलखेलमा मात्रै अलमलिइ राखे नेपाली महिलाहरूले माफ गर्ने छैनन् भन्ने स्पष्ट बनाउँदै,

आफ्नो ‘पहिचान’ र ‘अधिकार’ खण्डित गर्ने कुनै पनि बहाना र निर्णयहरू नेपाली महिला स्वीकार्दैनन् भन्ने स्पष्ट बनाउँदै ‘नागरिकता’ को अधिकारका सम्बन्धमा हाल चलिरहेको बहस र निर्णयप्रति खेद प्रकट गर्दै त्यसमा अविलम्ब सुधार गरी नेपाली महिलाको सम्मान गर्न माग गर्दै,

शान्ति निर्माण प्रक्रियाको एक महत्वपूर्ण अङ्गको रूपमा रहेको सेना समायोजनको कार्य गर्दा नेपाली सेना र माओवादी लडाकू दुवै पक्षभित्र रहेका महिलामाथि अपराधगर्नेहरूलाई अविलम्ब कानुनी दायरामा ल्याई दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुका साथै महिला लडाकूहरूको विशेष आवश्यकता, रुचि र  सशक्तीकरणलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी उनीहरूको माग अनुरुपको एकीकृत पुनःस्थापनाको कार्य गर्न सचेत गराउँदै,

मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८; नागरिक, राजनैतिक अधिकार प्रतिज्ञापत्र १९६६; सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक अधिकार प्रतिज्ञापत्र १९६६; जातीय विभेद उन्मुलन सन्धि; महिलामाथि हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन अभिसन्धि १९७९; यातनाविरुद्धको महासन्धि; आई. एल. ओ. महासन्धि जस्ता विभिन्न मानवअधिकार सम्बन्धी दस्तावेजहरूले सुनिश्चित गरेका मानव अधिकार तथा मौलिक स्वतन्त्रताहरूको सम्मान गर्न माग गर्दै,

सरकारद्वारा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा महिला अधिकारका लागि गरिएका प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन नभएको तीतो यथार्थलाई उजागर गर्दै महिला अधिकारलाई मानव अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुरुप व्यवहारमा उतार्न र महिलाका मानव अधिकार संरक्षण तथा सम्बद्र्धनका लागि विशेष कदम चाल्नु पर्नेमा जोड दिँदै,

देशमा २ सय ३८ वर्षदेखि एकछत्र रूपमा रहेको जहानियाँ, सामन्ती सरकार पश्चात देश लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा पनि महिलाहरूलाई दोस्रो दर्जामा राखिएको कटु यथार्थ स्मरण गराउँदै देशको बदलिँदो सामाजिक तथा राजनीतिक परिस्थितिमा मानवअधिकारको थप सुनिश्चितताका लागि घरभित्र, घरबाहिर, समुदाय एवम् कार्यस्थल लगायत सबै क्षेत्रमा आम नेपाली महिलाहरू विभिन्न प्रकारका हिंसा खेप्न बाध्य भएको, न्यायमा पहुँच एवं सुरक्षा र सहयोगको स्थिति न्यून रहेको सत्यतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै,

समाजका विभिन्न तह र तप्कामा रहेर महिलाहरूले मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धनमा ठूलो योगदान पु¥याइ रहेको भएपनि देशमा लोकतान्त्रिक पद्धति स्थापना गरी, महिला अधिकारलाई संवैधानिक संरक्षण प्रदान नगरिएसम्म  महिला अधिकार सुनिश्चित हुन नसक्ने कुरामा दृढ हुँदै तोकिएको समयभित्र महिला अधिकार सुनिश्चित गर्न सक्षम लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने संविधान जारी हुनुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिँदै,

१ सय १ औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मनाउने सन्दर्भमा जिल्लादेखि राष्ट्रिय तहसम्म आयोजना गरिएका विभिन्न कार्यक्रमहरूमा महिलाहरूले उठाएका भूमि, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्राकृतिक स्रोत–साधन, महिला हिंसा, दलित महिला, अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत, कम्लहरी तथा कमैया, अपाङ्गता भएका, विधवा, एकल आमा, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक, श्रमिक महिला लगायतका महिला अधिकार आन्दोलनले उठाएका सवालहरूलाई एकीकृत गर्दै २०६७  चैत १ र २ गते  राजधानी काठमाण्डौंमा आयोजित देशका ७५ वटै जिल्लाबाट सहभागी हजारौं महिलाहरूको दोस्रो राष्ट्रिय महिला सामाजिक मञ्च मार्फत २७ बुँदे काठमाण्डौं घोषणापत्र जारी गर्दछौं ।

१. महिला अधिकारलाई संवैधानिक संरक्षण प्रदान नगरिएसम्म महिलाहरूले अधिकार पाउन नसक्ने कुरामा दृढ हुँदै तोकिएको समय सीमाभित्र महिला मैत्री लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सुनिश्चित गर्न सक्ने संविधान जारी गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।

२. नयाँ संविधानमा राज्य सञ्चालनका हरेक संयन्त्रमा महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरी, महिलाका प्रजनन अधिकार, प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार, यौन  अधिकार, हिंसा मुक्त भई बाँच्न पाउने अधिकार, भूमि, आवास तथा हिंसा मुक्त वातावरणमा काम गर्न पाउने अधिकारहरूलाई मौलिक अधिकारका रुपमा स्थापित गर्न  जोडदार माग गर्दछौं ।

३. संविधान सभाको विषयगत समितिमा रहेको नागरिकताको विवादित विषयमा राजनीतिक तहमा गठित उच्चस्तरीय संयन्त्रले गरेको सहमति तत्काल खारेज गर्दै कुनै पनि अवस्थामा लैङ्गिक विभेद नगरी पहिचानको आधारमा नयाँ संविधानमा नागरिकतामा समान अधिकार सुनिश्चित गर्न जोडदार माग गर्दछौं साथै बेचबिखन जस्ता हिंसा प्रभावित महिलाहरूको पनि नागरिकता पाउने ब्यवस्था सुनिश्चित गर्न माग गर्दछौं ।

४. राज्य संचालनको प्रमुख राजनीतिक दलहरू नै भएकोले हरेक राजनीतिक पार्टीभित्र महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता गराउँदै हरेक तहमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला नभएको पार्टीलाई राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता नदिन र चुनावमा भाग लिन नदिने व्यवस्था गर्न माग गर्दछौं । राजनीतिमा लागेका महिलाहरूलाई हतोत्साहित गर्न विभिन्न किसिमका हिंसा भईरहेका छन् । तसर्थ राजनीतिमा महिलाहरूको संलग्नतालाई प्रोत्साहन गर्न र सुरक्षित राजनीतिक सहभागिताको सुनिश्चितता गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।

५. स्थानीय निकायमा महिलाहरूको लागि छुट्याइएको बजेट सहज रुपमा महिलाहरूले पाउने व्यवस्था गर्न माग गर्दछौं ।

६. महिला अधिकारका सवालहरूलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा महिलाहरूभित्र पनि अपाङ्गता भएका,  दलित, जनजाति, मुस्लिम, मधेशी,कर्णाली, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक, एच.आई.भी. संक्रमित, बेचबिखनबाट प्रभावित, हिंसा प्रभावित, एकल आमा एवं विधवा महिलाहरूका फरक फरक आवश्यकता हुन्छन् भन्ने तथ्य अङ्गिकार गरी राज्यका हरेक संरचनामा विशेष व्यवस्था गर्दै समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताको माग गर्दछौ।

७. पारिवारिक आर्थिक उन्नतिमा महिलाको योगदानको कदर र उनीहरूमाथि हुने शोषण र भेदभाव अन्त्यका लागि कानुन बनाउन सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई निर्देशन दिएको भएपनि आजसम्म सो विषयमा कुनै पहल नभएकोले महिलाले गर्ने घरेलु लगायत सबै सेवामूलक कामलाई उत्पादनमूलक कामको रुपमा गणना गर्दै हरेक क्षेत्रमा क्रियाशील श्रमिक महिलाको समान कामको समान ज्यालाको व्यावहारिक कार्यान्वयनको माग गर्दछौं । महिलालाई राजनीतिक, सामाजिकका साथै आर्थिकरुपमा पनि सशक्त बनाउन माग गर्दर्छौं ।

८. महिलाहरूमाथि विभिन्न प्रकारका हिंसाहरू भइरहेको तथ्यतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै हिंसा विरुद्धको हकलाई नयाँ संविधानको मौलिक हकमा राख्न, उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरी घटनाको अनुगमन गर्न राज्यका निकायलाई जिम्मेवार बनाउँदै हिंसा प्रभावित महिलाका सुरक्षाको प्रत्याभूति र न्यायमा पहुँच स्थापना गर्न आवश्यक कानुन तथा संयन्त्र निर्माण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनको माग गर्दछौं ।

९. बलात्कारका घटनामा बयान लिने क्रममा महिलाको सुरक्षा तथा गोपनीयता सुनिश्चित गर्ने  ब्यबस्था हुनपर्ने र हिंसा प्रभावितको बयानलाई नै मुख्य प्रमाणको रुपमा लिनुका साथै हिंसा प्रभावित ब्यक्ति र साक्षीको गोपनीयता र सुरक्षाको ग्यारेण्टिको लागि सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौं । त्यसैगरी बलात्कृत महिलालाई क्षतिपूर्ति राज्यद्वारा नै दिनुपर्छ र हाल पीडकबाट भराउने ब्यवस्थामा परिवर्तन गरी पीडकलाई जिम्मेवार बनाउन सरकारद्वारा पीडकबाट असुल्ने प्रबन्ध राख्न अनुरोध गछौं । बलात्कारीलाई धरौटीमा रिहा र दण्ड मिनाहा गर्ने कानुन तुरुन्त खारेज गर्न सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछौ । 

१०. भूमिमाथिकोे स्वामित्व महिला र पुरुष दुबैको हुनेगरी प्रदान गर्न एक व्यक्ति वा परिवारका नाममा देशभर एउटै जग्गा धनीपूर्जा कायम गरी महिलाका नाममा पूर्जा जारी गर्ने र वास्तबिक भूमिहीनहरूको पहिचान गरी उपयुक्त बास तथा जीविकोपार्जनका लागि आवश्यक भूमिको व्यवस्था गर्न सरकार समक्ष माग गर्दै यस्तो व्यवस्था गर्दा सुकुम्बासी, मुक्तकमैया र सीमान्तकृत वर्गका महिलाहरूको विशेष अधिकारको व्यवस्था गर्न समेत माग गर्दछौ ।

 ११. मोही हकका सम्बन्धमा छोरी समेत मोहीको हकदार हुने व्यवस्था गर्न माग गर्दछौ ।

१२. बोक्सीको आरोप, छाउपडी, दाईजो लगायत बिभिन्न प्रकारका सामाजिक, सास्ंकृतिक रुपबाट गरिने सबै प्रकारका विभेदलाई अपराध मान्दै यसको अन्त्यकालागि यथाशीघ्र स्पष्ट र दरिलो कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयनको माग गर्दछौं ।

१३. नेपाललाई जातीय छुवाछुत मुक्त देश भनी घोषणा गरिएपनि जातीय आधारमा छुवाछुत विद्यमान रहेको र त्यसको प्रत्यक्ष मारमा महिला पर्ने गरेको तथ्यतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै त्यसको अन्त्यका लागि विशेष ब्यवस्था गर्न माग गर्दछौं ।

१४. कम्लहरी र वादी महिलाहरूमाथि भैरहेको विभेद, शोषण र दमन अन्त्य गरी उनीहरूको पुनःस्थापनाका लागि सरकारले गरेको प्रतिबद्घता अनुरुप काम गर्न नसकको तर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रतिबद्घता अविलम्ब कार्यान्वयन गर्न माग गर्दछौं ।

१५. महिला अधिकार आन्दोलनलाई प्रभावकारी, मर्यादित, विश्वसनीय बनाउन महिला मानव अधिकार रक्षकहरू कामको दौरानमा जोखिममा परिरहेको विद्यमान अवस्थामा महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशन बमोजिम कार्यान्वयन गर्न उत्तरदायी संयन्त्रको अबिलम्ब निर्माण तथा उनीहरूको पहिचान,  मान्यता र सुरक्षाको ग्यारेण्टि गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।

१६. विधुवा महिलाको लागि आवश्यकता अनुरुप क्षमता अभिवृद्धि गर्दै रोजगारीको व्यवस्था गर्ने र एकल महिलालाई भत्तामा उमेरको हदवन्दी नलाग्ने व्यवस्था गर्न माग गर्दछौं  ।

१७. कामकाजी महिलाहरूका लागि शिशु स्याहार केन्द्र तथा ज्येष्ठ महिला नागरिकको लागि बृद्धाश्रमको उचित व्यवस्था गर्न माग गर्दछौं ।

१८. देशमा शान्ति सुरक्षा स्थापना गर्ने क्रममा महत्वपूर्ण भूमिका निर्बाह गर्ने महिला पत्रकारहरू माथि भैरहेको हिंसाको अन्त्य गर्दै स्वतन्त्ररुपले काम गर्ने वाताबरण निर्माणको माग गर्दछौ ।

१९. महिला आयोगलाई संवैधानिक आयोग बनाइनुका साथै स्थानीय स्तरसम्म यसको संयन्त्र निर्माणका लागि अनुरोध गर्दछौ ।

२०. शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउन लैंङ्गिक संवेदनशील सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका नागरिकहरूको छानविन आयोग यथाशीघ्र गठन गर्न र यस्ता आयोगमा महिलाको समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।

२१. विद्यमान विभेदकारी रीतिरिवाज तथा परम्पराका साथै देशको खाद्य नीति, कृषि नीति र महिलाहरूको खाद्यमा पहुँच नभएको वास्तविकतालाई मनन गर्दै महिलाहरूको खाद्यमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न माग गर्दछौ ।

२२. महिलाको स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चितताका लागि हरेक गा.वि.स.मा महिला मैत्री महिला स्वास्थ्य परामर्श केन्द्रहरूको ब्यवस्था गरी महिलाका समस्याहरू सम्बोधन गर्न सक्ने वातावरण तयार गर्न माग गर्दछौं ।

२३. वैदेशिक रोजगारीका क्रममा रहेका महिलाहरूमाथि हुने गरेको शोषण र ठगीलाई निरुत्साहित गरी महिलाको काम गरी जीवनस्तर सुधार्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गर्दछौं । यसका साथै आप्रवासी कामदार तथा उनीहरूको परिवारका अधिकार सम्बन्धी महासन्धि यथाशीघ्र अनुमोदन गर्न माग गर्दछौं ।

२४. घरेलु कामदार सम्बन्धी महासन्धि र सिफारिसमा नेपाल पनि पक्ष राष्ट्र भई आप्रवासी घरेलु महिला कामदारको अधिकार सुनिश्चित गर्ने वातावरण तयार गर्न माग गर्दछौं ।

२५. घरेलु श्रमिक, गृह श्रमिक, मनोरञ्जन र अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाहरूको सम्मान गर्दै अन्तरराष्ट्रिय कानुन बमोजिमको न्यूनतम पारिश्रमिक, स्वास्थ्य, पहिचान, मर्यादित कार्यथलो र सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेण्टि गर्ने कानुन बनाउन माग गर्दछौं ।

२६. मानव अधिकारको विश्वव्यापी समीक्षाका क्रममा महिलामाथि हुने हिंसा भेदभाव तथा महिला मानव अधिकार रक्षकहरूका लागि कानुन निर्माण गरी सुरक्षाको ग्यारेण्टि गर्नुपर्ने लगायत अन्य प्रावधानहरूलाई नेपाल सरकारले विचाराधिन राखेकोमा त्यसलाई स्वीकार गरी महिला अधिकारप्रति सरकार संवेदनशील रहेको सार्वजनिक गर्न माग गर्दछौं । 

२७. जनताद्वारा चुनिएर राज्यसंयन्त्रमा गएका दलका नेताले महिलामाथि प्रत्यक्ष रुपमा हिंसा, अन्याय, अत्याचार तथा बलात्कार गरेको ठहर भएमा उसलाई फिर्ता गर्ने संवैधानिक ब्यवस्थाको माग गर्दछौं ।

उपरोक्त मागहरू पूरा गराउनका लागि देशव्यापीरुपमा महिलाहरू आन्दोलित हुने र दबाबमूलक अन्य कार्यक्रमहरूसमेत सञ्चालन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछौं ।

दोस्रो राष्ट्रिय महिला सामाजिक मञ्च मूल आयोजक समिति

काठमाण्डौं

२०६७ चैत ३ गते, विहिवार ।

घोषणापत्र डाउनलोड :