१००औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको सन्दर्भ पारी आयोजित महिला मानवअधिकार रक्षकहरूको छैठौँ राष्ट्रिय परामर्श गोष्ठीमा उपस्थित ७० जिल्लाका ३०० भन्दा बढि महिला मानवअधिकार रक्षक सहभागी भएको यो सम्मलेनले मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अनुबन्ध १९६६ र आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अनुबन्ध १९६६, महिलाविरूद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन महासन्धि १९७९, भियना घोषणापत्र १९९३, जातिय विभेद विरुद्धको महासन्धी १९६५, आई एल ओ घोषणापत्र १८५, महिला अधिकार सम्बन्धि बेईजिङ्ग घोषणापत्र १९९५, मानव अधिकार रक्षकहरुको संयुक्त राष्ट्रसङघीय घोषणापत्र १९९८ लगायत अन्य नेपाल पक्ष भएका मानव मानव अधिकार सम्बन्धि महासन्धिले सुनिश्चित गरेका मानव अधिकार तथा मौलिक अधिकारहरूको सम्मान गर्दै, 
 
२०६२/२०६३ को जनआन्दोलनको जनादेश एवम् महिला मानवअधिकार रक्षकद्वारा हालसम्म विभिन्न  मितिमा जारी गरिएका घोषणापत्रहरू (काठमान्डौं घोषणापत्र २०६२, २०६३, २०६४ गरिबी र महिलामाथि हुने हिंसाविरूद्धको घोषणा पत्र २०६४, “महिला इजलास” का फैसला एवम् सन् २००९ को महिला हिंसाविरूद्धको १६ दिने अभियान अन्तर्गत देशका पाँचै विकासक्षेत्रमा आयोजित “ महिला सामाजिक मञ्च” बाट महिलाले घोषणापत्र मार्फत अगाडि सारेका र महिला अधिकार सुनिश्चितताका लागि चुनौतीको रूपमा रहेका मुद्दालाई उच्च प्राथमिकताका साथ मानवअधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता अनुरूपकै व्यवहारमा कार्यान्वयन र संवैधानिक रूपले सम्बोधन गर्नुपर्ने अनिवार्यतामा जोड दिंदै,
 
देशमा चलेको सशस्त्र संघर्षकाल (२०६०) मा नागरिकद्वारा शान्ति र विकासका लागि आवश्यक पर्ने सर्त एवम् राज्यले अविलम्ब चाल्नुपर्ने कदमलाई लिपिवद्ध गरिएको ५ वटै विकासक्षेत्रका घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका मागहरू सम्बोधन गर्न नसक्दासम्म देशमा स्थापित शान्ति दिगोरुपमा रुपान्तरित हुन नसक्ने तर्फ राज्यको ध्यानाकर्षण गराउँदै, 
 
देश हाल सशस्त्र द्वन्द्वपछिको अवस्थामा रहेको भनिएतापनि देशका विभिन्न भूभागहरू अहिलेपनि सशस्त्रद्वन्द्वबाट प्रभावित रहेको यथार्थलाई आत्मसात गरी, पहिचान, सुरक्षाका साथै देशमा अगाडि बढेको शान्ति प्रक्रिया जनचाहना अनुरूप हुन नसक्दा शान्ति स्थापना हुन नसक्ने तर्फ राज्यको ध्यानाकर्षण गराई सरकार तथा प्रतिपक्षमा रहेका राजनीतिक पार्टीलाई जनादेशको सम्मान गर्न आग्रह गर्दै, 
 
पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचनाले प्रतिपादन गरेका विभेदपूर्ण मूल्य र मान्यताका कारण देशमा विभिन्न आन्दोलनहरु जस्तै लोकतन्त्रका लागि गरिएको आन्दोलन, विद्यार्थी, महंगीविरूद्ध, भूमिअधिकार, हलिया, कमैया, दलित, वादी, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार तथा समग्र मानवअधिकारकालागि भएका आन्दोलनमा महिलाले पुर्‍याएको योगदानलाई मानवअधिकार रक्षकले गरेको काम भनी मान्यता नदिइएकै कारण महिला अझै पनि निर्णायक तहमा समान साझेदार हुन नसकेको, तथा समुदायमा कार्यरत महिला मानवअधिकार रक्षकहरूले थप जोखिमको सामना गर्नु परिरहेको अवस्थालाई आत्मसात् गर्दै, 
 
मानवअधिकार रक्षाका लागि महिलाले गरेको काम विशेषतः समुदायस्तरमा महिला हिंसा, महिलाको प्रजनन तथा यौन अधिकार, भूमि अधिकार, दलित तथा सीमान्तकृत समूहको अधिकारमा निरन्तर क्रियाशील महिलालाई संयुक्तराष्ट्रसङघीय मानवअधिकार रक्षकको रक्षा गर्ने घोषणापत्र १९९८ अनुरूप विशेष जोखिमपूर्ण परिस्थितिमा काम गर्ने मानवअधिकार रक्षक तथा महिला भएका कारण उनीहरूले सामना गर्नुपर्ने विशेष जोखिमप्रति संवेदनशील भई महिला मानवअधिकार रक्षकका लागि विशेष सुरक्षा संयन्त्रको व्यवस्था अविलम्ब गर्नुपर्ने राज्यको जिम्मेवारी अविलम्ब पुरा गर्न सरकारलाई सचेत गराउँदै,
 
लामो समयसम्म विभिन्न तह, तप्का, भूमिकामा रही लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा समाहित भएका सम्पूर्ण नेपाली नागरिक, आदरणीय शहिदहरू, ज्यँूदा सहिद भई बाँाचिरहेका, अंगभंग भई जीवन निर्वाह गरिरहेको मानवअधिकार रक्षकको योगदानबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक गणतन्त्र महिला अधिकार सुनिश्चितता सहितको अग्रगामी संविधान जेठ १४, २०६७ भित्र जारी गर्न नसक्दा देश गम्भीर संकटमा पर्न सक्ने खतरा तर्फ सबै सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण गराउँदै, 
यस्तो अवस्था आउन नदिर्न सम्पूर्ण महिला मानवअधिकार रक्षकहरु क्रियाशील रहने प्रतिबद्धता जारी गर्दै, 
 
महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको छैठौं राष्ट्रिय परामर्श गोष्ठीले यो १४ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दछ :  
 

•     अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस महिलाको सामाजिक–आर्थिक अधिकारका लागि गरिएको आन्दोलन रहेको यथार्थतालाई मनन गरी, हरेक महिलाहरू श्रमिक हुन् भन्ने सोच आत्मसात गर्दै, विगतमा महिला आन्दोलनलाई संस्थागत रूपमै अवमूल्यन गरी “नारी दिवस” को रूपमा औपचारिकताका लागि मात्रै मनाईदै आएकोमा परिवर्तन गरी नीतिगत रूपमै ८ मार्चलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको रूपमा मनाउन सरकारीस्तरबाट निर्णय गर्न आग्रह गर्दछौं। 

•  महिलामाथि हुने हिंसाले विभत्सरूप लिएको सन्दर्भलाई आत्मसात गरी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीद्वारा सन् २०१० लाई महिला हिंसा विरूद्धको वर्षको रूपमा मनाउने भनि गरिएको निर्णयलाई स्वागत गर्दै, उक्त निर्णय व्यवहारमा रूपान्तरित गर्न हरेक गाविसमा परामर्श, कानुनी सहयोग तथा सुरक्षितवासको व्यवस्थासहित महिला हिंसा विरूद्धको उजुरी केन्द्र स्थापना गर्न एवं केन्द्रिय तहमा महिला हिंसा विरुद्धको उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्न जोडदार माग गर्दछौं। 

•  महिलामाथि हुने हिंसा, देशमा हालसम्म स्थापित राजनीतिक, आर्थिक एवम् सामाजिक संरचनाले महिलालाई भूमि, सम्पत्ति, शरीर, प्रजनन, यौन जस्ता आधारभूत अधिकारबाट बञ्चित गरेको परिणाम हो भन्ने कुरालाई आत्मसात् गदर्ैै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं मानवअधिकार सुनिश्चित गर्ने अग्रगामी संविधानबाट मात्रै महिलाका यी अधिकारहरू सुनिश्चित हुने आधार तयार हुने हँुदा महिलामाथि हुने हिंसा अन्त्य हुने वातावरण तयार गर्न तोकिएको समयमा (जेष्ठ १४) गते नयाँ संविधान जारी गर्न आग्रह गर्दछौं।

•    महिलामाथि हुने हिंसालाई बाहिर ल्याई, महिलाको मानवअधिकार सुनिश्चिततामा महिला मानवअधिकार रक्षकहरूले पुर्‍याइरहेको योगदानलाई उच्चतम् मूल्यांकन गर्दै महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको पहिचान, सम्मान एवम् सुरक्षाका लागि विशेष व्यवस्था गर्न जोडदार माग गर्दछौं। 

•   महिलामाथि हुने हिंसाबाट जात, धर्म, क्षेत्र, वर्ग, समूह, भौगोलिक क्षेत्र, भाषा जस्ता सामाजिक–राजनीतिक, आर्थिक–राजनीतिक, शारीरिक अपाङ्गता, यौन व्यवहार जस्ता कारणबाट पाखा पारिएका व्यक्ति बढी प्रभावित भइरहेको यथार्थतालाई सम्बोधन गर्न उचित नीतिगत व्यवस्था गरी आवश्यकता अनुरूपको सेवा उपलब्धताको अविलम्ब व्यवस्था गर्न जोडदार माग गर्दछौँ। 

•    भूमिमाथि महिलाको अधिकार सम्पत्तिमात्रको नभई पहिचान समेतको अधिकार भएको तथ्य स्वीकार्दै महिलाको सम्पत्ति एवम् पहिचानको अधिकार सुनिश्चितताका लागि हरेक भूमिहीन व्यक्तिको भूमिमाथिको अधिकार सुनिश्चित गर्न भूमि वितरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी आवश्यक नीतिको व्यवस्था गरी महिलाको भूमिमाथिको अधिकार सुनिश्चित गरियोस्। 

•    सुरक्षित एवम् उपयुक्तवासको अधिकारबाट एकजना महिला पनि बञ्चित हुन्जेलसम्म महिलामाथि हुने हिंसा अन्त्यका लागि वातावरण तयार हुन सक्दैन। तसर्थ संवैधानिक व्यवस्थासहित नीतिगत एवम् व्यवहारगत रूपमा महिलाको वासको अधिकार सुनिश्चित गरियोस्। 

•    आफ्नो शरीर, प्रजनन एवम् यौनिकतामाथिको नियन्त्रण महिलाको आधारभूत अधिकार हो। यौनिकता वा यौनव्यवहारका कारण हुने विभेद मानवअधिकारको हनन हो। यो अवस्थाले महिलामाथि विभिन्न प्रकारको हिंसा हुन्छ। यो अवस्था अन्त्य गर्न महिलाको यौन तथा प्रजनन अधिकार संविधानतः सुनिश्चित गरियोस्। 

•    महिलामाथि हुने विभेद एवम् हिंसा अन्त्यका लागि अविलम्ब पहल गर्नु भनी सर्वोच्च अदालतबाट सरकारलाई दिईएका सबै निर्देशनहरू अविलम्ब पालना गरी देशमा विधिको शासन सुनिश्चित गरियोस्। 

•  खाद्य सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी महिलाका आधारभूत अधिकारहरू हुन्, यी अधिकारको सुनिश्चितता नहुन्जेलसम्म महिलाको हिंसामुक्त जीवनयापन गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित हुन सक्दैनन्। तसर्थ महिलाका सबै प्रकारका आधारभूत अधिकारहरू संविधानतः सुनिश्चित गर्नुका साथै अविलम्ब आवश्यक कानुन बनाई, कार्यान्वयनका लागि नीतिगत व्यवस्था गरियोस्। 

•  अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको मानवअधिकार सुनिश्चितताका लागि व्यवस्थापिका संसदद्वारा अपांगता भएका ब्यक्तिका अधिकार सम्बन्धि महासन्धि २००८ को अनुमोदन  गरिएको परिप्रे73यमा ऋच्म्म् का प्रावधानलाई व्यवहारमा उतार्न नीतिगत व्यवस्था गरी स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, सुरक्षाका सम्पूर्ण क्षेत्रमा अपाङ्गमैत्री संरचनाको निर्माण गरियोस्। यस्ता सबै संरचनामा अपांगता भएका महिलाका जैविक एवं सामाजिक प्रजननसंग जोडिएका भूमिका तर्फ सचेत भई विशेष ब्यबस्थाको सुनिश्चितताको लागि माग गर्दछौं।

•    सामन्तवादी पितृसत्तात्मक व्यवस्थाद्वारा तयार गरिएका सबै प्रकारका सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक संरचनाद्वारा विभेदित व्यक्तिको खाद्यसुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीको अधिकार सुनिश्चितताका लागि सामाजिक सुरक्षाको विशेष व्यवस्था  गरियोस्। 

•  महिलालाई उत्पादनमूलक भूमिकामा स्थापित हुन नदिनका लागि महिलाको कामलाई कामको रूपमा नमान्ने प्रचलनले महिलाको भूमिलाई सेवामूलक क्षेत्रमा सीमित गरी अवमूूल्यन गरेको छ। तसर्थ महिलाले औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा गरेका सबैप्रकारका कामहरूलाई मान्यता दिने एवं महिलाहरूलाई कार्य सम्पादन गर्न सजिलो होस् भनी सुरक्षित कार्यस्थलको व्यवस्था एवम् सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरियोस्। 

•  महिलाभित्र विद्यमान विविधतालाई उच्चतम् मूल्याङ्कन गरि जात,धर्म,क्षेत्र, भाषा,उत्पत्ति, काम गर्ने क्षेत्र, शारीरिक अवस्था, यौनिक ब्यबहार जस्ता विभिन्न कारण बाट पाखा पारीएका महिलाहरुको मानव अधिकार सुनिश्चितताका लागि संवैधानिक एवं नितिगत ब्यबस्था गरियोस्। 

•   विगत लामो समयसम्मको द्वन्द्वका कारण विस्थापित भएका महिलाका लागि बिशेष स्वास्थ्य, शिक्षा तथा स्वरोजगारको सुनिश्चित गरियोस्।

 
 
 
 
मिति २०६६ फल्गुण २१ गते 
काठमान्डौं