प्रस्तावना

प्रत्येक ब्यक्तिको सुरक्षित र  सम्मानजनक तवरले बांच्न पाउने सधिकारको सम्मान गर्दै घर परिवार भित्र वा घर परिवार सगं गासिएर हुने हिसांजन्य कार्यलाइृ दण्डनीय बनाई यस्तो कार्य नियन्त्रण गर्न तथा  घरेलु हिसांबाट पिडीत ब्यक्तिलाई संरक्षण गरी न्याय प्रदान गर्ने सम्बन्धमा कानुनी ब्यबस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
 
नेपालको अन्तरिम सविंधान २०६३ को धारा ८३ को उपधारा ! बमोजिम संविधान सभाले यो ऐन बनाएको छ।
 
१. संक्षि्प्त नाम र प्रारम्भ 'ः  यस ऐनको नाम “घरेलु हिंसा कसुर र सजाय) ऐन, २०६६” रहेको छ। 
 
  यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ। 
 
परिभाषाः बिषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–
क“घरेलु हिंसा” भन्नाले कुनै ब्यक्तिले घरेलु सम्बन्ध भएको कुनै अर्को  ब्यक्तिलाई दिएको शारीरिक ,मानसिक,यौनजन्य वा आर्थिक यातना सम्झनुपर्दछ  र सो शब्दले गाली गर्ने तथा भावनात्मक चोट पुर्याउने  अन्य कुनै कार्यलाई समेत जनाउँछ।  
 
ख  “ घरेलु सम्बन्ध”  भन्नाले  बंशज,बिबाह , वा धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री वा संयुक्त परिवारको सदस्य, अथवा कामदारको रुपमा एकै परिवारमा  बसेका ब्यक्तिहरुको बीच भएको सम्बन्ध सम्झनु पर्दछ। 
 
ग“शारीरिक यातना” भन्नाले प्रचलित कानुन बमोजिम अङ्गभङ्ग ठहर्ने बाहेक कुटपीट गर्ने, गैर कानुनी थुनामा राख्ने , शारीरिक चोट पुर्याउने वा त्यस्तै अन्य कुनै काम गर्ने वा गराउने कार्य सम्झनुपर्छ।
घ “मानसिक यातना” भन्नाले शारीरिक यातनाको डर, धाक देखाउने वा धम्की दिने, त्रासपुर्ण  ब्यबहार गर्ने, गालीगलोज  गर्ने, झुट्टा बात लगाउने, घरबाट निकाला गर्ने  वा मानसिक चोट पुग्न सक्ने अन्य कुनै काम गर्ने गराउने कार्य सम्झनु पर्दछ  र सो शब्दले बैचारिक, धार्र्मिक, वा सांस्कृतिक तथा प्रथा परम्पराका आधारमा  गरिने भेदभाब समेतलाई जनाउछ। 
ङ “यौनजन्य यातना” भन्नाले यौनजन्य प्रकृतिको र्दुब्यबहार हार, अपमान, हतोत्साह,वा आत्मसम्मानमा चोट पुर्याउने वा सुरक्षित यौन स्वास्थ्यमा आघात पुग्ने कुनै पनि कार्य सम्झनु पर्दछ। 
च “आर्थिक यातना” भन्नाले सगोल वा नीजि सम्पत्तीको प्रयोग गर्न वा रोजगारी वा आर्थिक स्रोत र साधनको पंहुच वा प्रयोगमा वन्चित गर्ने कार्य सम्झनुपर्छ।
छ “पिडीत” भन्नाले पीडकसगं घरेलु सम्बन्ध भै निजद्धारा गरिएको घरेलुहिंसाबाट पीडित भनी दाबी गर्ने ब्यक्ति सम्झनु पर्छ।
 
ज “पीडक” भन्नाले पिडीतसंग घरेलु सम्बन्ध भै निज बिरुद्ध घरेलुहिंसा गरेको भनी पीडितले दाबी गरेको ब्यक्ति सम्झनुपर्दछ  र सो शब्दले घरेलु हिंसा गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको अन्य ब्यक्ति वा मतियारलाई समेत जनाउँछ। 
 
झ  “ प्रहरी कार्यालय”   भन्नाले पीडित बसोबास गरेको, पीडक रहेको वा घटनास्थल नजिकको प्रहरी कार्यालय सम्झनु पर्दछ  र सो शब्दले जिल्ला प्रहरी कार्यालय अर्न्तगतको बालबालिका वा महिला सेल वा प्रहरी चौकी वा उपचौकी समेतलाई जनाउछ। 
 
 
ञ   “स्थानीय निकाय” भन्नाले पीडित बसोबास गरेको वा पीडक रहेको वा घटना भएको गाउँ बिकाश समिति वा नगरपालिका सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नगरपालिकाको वडा समिति समेतलाई जनाउछ। 
ट “अदालत” भन्नाले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सुचना प्रकाशन गरी तोकेको अदालत सम्झनुपर्दछ। 
 
ठ “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अर्न्तगत बनेका नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ 
 
३ घरेलु हिंसा गर्न गराउन नहुने ः १ कसैले पनि घरेलु हिंसा गर्न गराउन वा सो कुराको उद्योग गर्न वा घरेलु हिंसाका निमित्त कसैलाई दुरुत्साहन गर्न हुदैन। 
              
                 २ कसैले उपदफा १ बिपरीतको कार्य गरेमा यस ऐन अर्न्तगतको कसूर  गरेको मानिनेछ। 
 
४ उजुरी गर्ने ः १ घरेलु हिंसा भएको, भैरहेको वा हुन लागेको थाहा पाउने जुनसुकै ब्यक्तिले  सो सम्बन्धी बिबरण खुलाई प्रहरी कार्यालय वा राष्ट्रिय महिला आयोग वा स्थानिय निकाय समक्ष लिखित वा मौखिक उजुरी दिन सक्छ।   
            २ उपदफा १ बमोजिमको उजुरी लिखित रुपमा प्राप्त भएकोमा  तुरुन्त र मौखिक रुपमा प्राप्त भएकोमा सो सम्बन्धी आवश्यक बिवरण लेखी लेखाई उजुरी कर्ताको सहीछाप गराई दर्ता गनृुपर्नेछ। 
            ३ राष्ट्रिय महिला आयोगमा दर्ता भएको उजुरीको सम्बन्धमा राष्ट्रिय महिला आयोग सम्बन्धी प्रचलीत कानुन बमोजिम आबश्यक कार्बाही हुनेछ। 
            ४ प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दर्ता भएकोमा प्रहरी कार्यालयले बाटोको म्याद बाहेक चौबिस घ48टा भित्र पीडकलाई झकाई र अटेर गरे पक्राउ गरी तुरुन्त बयान गराउनु पर्नेछ।  
          ५ स्थानिय निकायमा उजुरी दर्ता भएकोमा बाटोको म्याद बाहेक चौबिसघ48टा भित्र पीडकलाई झकाई तथा अटेर गरेमा  प्रहरीको सहयोग लिई पक्राउ गरी  तुरुन्त बयान गराउनु पर्नेछ।  
           ६  घरेलु हिंसाका कारण  पीडितलाई कुनै शारीरिक चोटपटक वा मानसिक यातना पुगेको देखिएमा तत्काल उपचारका लागि नजिकको अस्पताल वा स्वास्थ्य केनद्रमा पठाई निजको उपचार वा घा जांच गराउनुपर्ने छ। स्थानिय निकायले घा जांच प्रतिबेदनको एक प्रति प्रहरी कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ। 
           ७ उपदफा १ बमोजिम प्राप्त भएको उजुरी प्रारम्भिक रुपमा छानबीन गर्दा पीडित र निजसगं आश्रित ब्यक्तिलाई सुरक्षा प्रदान गर्न आबश्यक देखिएमा प्रहरी कार्यालयको सहयोग लिई तत्काल सुरक्षाको ब्यबस्था मिलाउनु पर्नेछ। 
           ८  उपदफा ४ वा ५ बमोजिमको बयान समेतबाट घरेलुहिंसा भएको  देखिएमा र पीडितले चाहेमा प्रहरी कार्यालय र स्थानिय निकायले उजुरी परेको मितिले ३० दिनभित्रमा दुबै पक्षबीच मेलमिलाप गराईदिनु पर्नेछ। 
 
          ९ उपदफा ८ बमोजिम मेलमिलाप गराउँदा आबश्यकता अनुसार उपलब्ध भएसम्म मनोचिकित्सक, समाजशास्त्री, समाजसेवी, पीडितले पत्याएको परिवारकोसदस्य र अन्य समेतको सहयोग लिन सकिनेछ। यसरी मेलमिलाप गराउँदा पीडितलाई पर्नसक्ने मनोबैज्ञानिक तथा समाजिक प्रभाव र गोपनियताको अधिकार समेतलाई ध्यानमा राख्नु पर्नेछ। 
 
              १  प्रहरी कार्यालय वा स्थानियले उजुरीको कारबाही र किनारा गर्दा पीडकलाई तारेखमा राखी गर्नृपर्ने छ। 
              ११ उपदफा ४ वा ५ बमोजिम झकाउदा पीडक उपस्थित नभएमा वा उपस्थित गराउन नसकिएमा वा पक्षहरुबीच मेलमिलाप हुन नसकेमा प्रहरी कार्यालय वा स्थानिय निकायले उजुरीकर्ताको सहमती भएमा उपदफा(८) बमोजिमको म्याद समाप्त भएको मितिले पन्ध्र दिन भित्र सोही ब्यहोरा उल्लेख गरी उजुरी र सोसगँ सम्बन्धित मिसिल कागज र प्रमाण अदालत समक्ष पठाईदिनु पर्नेछ। 
              १२ उपदफा५ र ७ बमोजिम सहयोग उपलब्ध गराउनु प्रहरी कार्यालयको कर्तब्य हुनेछ। 
 
५ अदालतले कारबाही गर्ने ः  १ दफा ४ को उपदफा ११ बमोजिम उजुरी प्राप्त भएमा अदालतले सोही उजुरीको आधारमा यस ऐन बमोजिम कारबाही र किनारा गुर्न पर्नेछ। 
 
६ अन्तरीम संरक्षणात्मक आदेश जारी गर्न सक्ने ः १ उजुरीको प्रारम्भिक छानबीनबाट पीडितलाई तत्काल संरक्षण दिन आबश्यक देखिएमा अदालतले उजुरीको अन्तिम निर्णय नभएसम्मका लागि पीडकका नाममा देहाय बमोजिम गर्न आदेश दिन सक्नेछ : 
 
        क पीडितलाई निज बसी आएको घरमा बसोबास गर्न दिन, खान लाउन दिन, कुटपीट नगर्न तथा शिष्ट र सभ्य ब्यबहार गर्न।
     ख पीडितलाई शारीरिक वा मानसिक चोट पुगेको भइमा उचित उपचार गराउन वा उपचारका लागि उपयुक्त रकम दिन,
    ग पीडक र पीडितलाई एकै ठाउँमा बसोबास गर्न उपयुक्त नदेखिएमा पीडकलाई अलग बस्ने ब्यबस्था गर्न तथा त्यसरी अलग बस्दा पीडितको भरण पोषणको लागि आबश्यक ब्यबस्था गर्न 
 
   घ गाली बेईज्जती गर्ने , धम्की दिने वा असभ्य ब्यबहार गर्ने  काम नगर्न नगराउन,
   ङ पीडित छुट्टै बसेको ठाउँमा वा बाटोघाटोमा वा कार्यालयमा गई वा कुनै किसिमको संचार माध्यमद्धारा वा अन्य कुनै प्रकारले दुःख दिने वा सताउने कार्य नगर्न,
   च पीडितको हित र सुरक्षाको निमित्त  अन्य आबश्यक र उपयुक्त कुरा गर्न गराउन 
 
     २  उजुरीको प्रारम्भिक छानबीनबाट पीडितको अतिरिक्त निजका नाबालक सन्तान वा निजसगँ आश्रित कुनै ब्यक्तिलाई उपदफा१ बमोजिमको कुनै संरक्षण दिन आबश्यक देखिएमा अदालतले सो उपदफा बमोजिम कुनै आदेश दिन सक्नेछ। 
 
७  बन्द ईजलासमा सुनुवाई गर्ने ः  १ पीडितले अनुरोध गरेमा यस ऐन अर्न्तगतको उजुरी सम्बन्धी कारबाही र सुनुवाई अदालतले बन्द ईजलाशमा गर्नुपर्ने छ।  
         २  उपदफा १ बमोजिमको बन्द ईजलासमा कारबाही र सुनुवाई हँुदा मुद्दाका पक्ष, विपक्ष , निजहरुका कानुन ब्यबसायी  र अदालतले अनुमती दिएका ब्यक्ति मात्र त्यस्तो ईजलासमा प्रबेश गर्न सक्नेछन्।
 
८  संक्षिप्त कार्यविधी अपनाउनु पर्ने ‌ः  यस ऐन बमोजिमको मुद्दाको कार्बाही र किनारा गर्दा संक्षिप्त  कार्यविधी ऐन, २०२८ बमोजिमको अपनाउनु पर्नेछ। 
९  उपचारको रकम पीडकले बेहार्ने ः १ घरेलुहिंसाबाट पीडित ब्यक्ति मानसिक वा शारिरीक रुपले अशक्त भएको कारणले अस्पतालमा उपचार गराउनु परेमा उपचार गराउँदा लागेको    सम्पुर्ण खर्च पीडकले ब्यहोर्नु पर्नेछ। 
   २ उपदफा १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि पीडकको आर्थिक अबस्था कमजोर भएको कारण पीडकले त्यस्तो उपचार खर्च उपलब्ध गराउन नसक्ने कुरा अदालतलाई लागेमा दफा ११ बमोजिमको केन्द्रबाट पीडितले त्यस्तो उपचार रकम पाउने गरी अदालतले आदेश गर्न सक्नेछ।  
 
१० क्षतिपुर्ति दिलाईदिने ः  पीडित ब्यक्तिलाई घरेलु हिंसाको प्रकृति,मात्रा ,पीडितलाई पुगेको पीडा र पीडकको आर्थिक तथा सामाजिक हैसियत समेतलाई बिचार गरी अदालतले पीडकबाट मनासिब माफिकको क्षतिपुर्ति भराईदिन सक्नेछ। 
 
११ सेवा केन्द्र ः१ पीडितलाई तत्काल सुरक्षा प्रदान गर्न तथा उपचारको क्रममा अलग्गै बस्ने ब्यबस्थाका लागि नेपाल सरकारले आबश्यकता अनुसार सेवा केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गर्न सक्नेछ। 
     
    २ कुनै संस्थाले तोकिए बमोजिम स्वीकृती लिई उपदफा १ बमोजिम को उद्देश्यको लागि सेवा केन्द्र स्थापना र संचालन गर्न सक्नेछ। 
 
   ३  उपदफा २ बमोजिम सञ्चालन भएको केन्द्रलाई दफा १२ बमोजिमको कोषबाट आर्थिक तथा अन्य सहयोग प्रदान गर्न सकिनेछ। 
  ४  सेवा केन्द्रले आबश्यकता अनुसार पीडितलाई कानुनी सहायता, मनोबिमर्श सेवा, मनोबैज्ञानिक सेवा र आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन सक्नेछ। 
  ५  सेवा केन्द्रको ब्यबस्थापन, संचालन तथा अनुगमन सम्बन्धी ब्यबस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ। 
१२   सेवा कोषः १ दफा ११ को उपदफा १ बमोजिम स्थापना भएका सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्नको लागि नेपाल सरकारले एक सेवा कोष स्थापना गर्नेछ। 
२  उपदफा१ बमोजिमको कोषमा देहाय बमोजिमको रकम रहनेछ ः
क नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम
ख कुनै स्वदेशी वा बिदेशी संघ संस्था वा ब्यक्तिबाट प्राप्त रकम,
ग अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम।
 
३ सेवा कोषको ब्यबस्थापन र सञ्चालन तोकिए बमोजिम हुनेछ। 
 
१३ सजाय ः
१ कसैले घरेलुहिंसा गरेमा त्यस्तो ब्यक्तिलाई तीन हजार रुपैया देखि पच्चीस हजार रुपैया सम्म जरिवाना वा ६ महिना कैद वा दुबै सजाय हुनेछ। 
२ घरेलु हिंसाको उद्योग वा दुरुत्साहन गर्ने वा मतियार हुनेलाइ र्, मुख्य कसुरदारलाई हुने आधा सजाय हुनेछ। 
३ घरेलुहिंसाको कसुरमा सजाय पाईसकेको ब्यक्तिले पुनः सोही कसुरमा पटकै पिच्छे दोब्बर सजाय हुनेछ। 
४ सार्बजनिक जवाफदेहीको पदमा बहाल रहेको कुनैपनि ब्यक्तिले  यस ऐन बमोजिमको कसुर गरेमा निजलाई थप दश प्रतिशत सजाय हुनेछ। 
 
५ कसैले दफा ६ बमोजिम अदालतबाट दिएको आदेश पालन नगरेमा त्यस्तो ब्यक्तिलाई दुई हजार रुपैयादेखि १५  हजार रुपैयासम्म जरिबाना  वा चार महिनासम्म कैद वा दुबै सजाय हुनेछ। 
 
१४ हदम्याद ः  यस ऐन बमोजिमको कसुरमा भए गरेको मितिले नब्बे दिनभित्र उजुरी दिनु पर्नेछ। 
१५  प्रचलीत कानुन बमोजिम मुद्दा  चलाउन बाधा नपर्र्नेः यस ऐन बमोजिम कसुर मानिने कुनै काम कार्बाहीमा अन्य प्रचलीत कानुन बमोजिम पनि सजाय हने रहेछ भने त्यस्तो कानुन बमोजिम मुद्दा चलाउन तथा  कारबाही गर्न यस ऐनले कुनै बाधा पुर्याएको मानिने छैन।
 
१६  प्रचलित कानुन बमोजिम हुने ः यस ऐनमा लेखिएको कुरामा यसै ऐन बमोजिम र अरुमा प्रचलीत कानुन बमोजिम हुनेछ। 
१७   नियम बनाउने अधिकार ः यस ऐनकोे उद्देश्य  कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आबश्यक नियमहरु बनाउन सक्नेछ।