सर्बोच्च अदालतले बलात्कार लगायत महिलामाथि हुने हिंसा सम्बन्धी उजुरीहरुको अनुसन्धान निर्देशिका जारी गर्न सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। महिला हिंसा विरुद्धको संयुक्त सर्घषका तर्फबाट अधिबक्ता ज्योति पौडेलले दायर गर्नु भएको रिट निबेदनमा सर्बोच्च अदालतका प्रधानन्यायधिस अनुपराज शर्माकोे एकल इजलाशले सोमबार कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो।

    सामुहिक बलात्कारबाट पिडीत अछाम की महिला प्रहरी सुन्तली धामीको घटनालाई आधार बनाएर बलात्कार लगायत महिला माथि हुने हिंसाका समग्र घटनाका सम्बन्धमा दायर रिट निबेदनमा सर्बोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो। रिट निबेदनमा बिद्यमान जबरजस्ती करणीको महलमा भएको ब्यबस्थाले बलात्कारको सबै तत्वलाई समेट्न नसकेको हुदा जबरजस्ती करणीको सट्टा बलात्कार परिभाषित गर्न माग गरिएको थियो । यसैगरी महिला विरुद्ध हुने घरेलु हिंसासम्बन्धी विद्यमान कानुनमा गरिएको महिला हिंसा र लैङ्गिक हिंसाको परिभाषालाई परिमार्जन गरी विस्तृत बनाउन अहिले भएको महिला हिंसा सम्वन्धी ऐनमा संसोधन गर्न र बलात्कारका घटनालाई मिलापत्र गर्न दबाव दिने, लोभलालचमा पार्ने र पार्न लगाउने व्यक्तिहरूलगायत अनुसन्धानमा लापरबाही देखाउने सम्बन्धित अधिकारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने विशेष व्यवस्था गर्न आवश्यक कानूनी र संरचनागत व्यवस्था गर्न रिट निबेदनमा माग गरिएको छ।

    रिट निबेदनमा महिला हिंसा सम्बन्धी मुद्दा हेर्न प्रत्येक जिल्लामा पारिवारिक अदालत वा बिशेष ईजलाशको स्थापना गर्न पनि माग गरिएको थियो। रिट निबेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय,महान्याधिबक्ताको कार्यालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, कानुन तथा संसदीय ब्यबस्था मन्त्रालय र महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयलाई बिपक्षी बनाईको छ।