हाम्रो आत्मसम्मान कहाँ छ ? विषयक राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठी अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति दिवस २१ सेप्टेम्बर २०११ को अवसरमा वल्र्ड ट्रेड सेन्टर, त्रिपुरेश्वर, काठमाडौंमा ओरेक नेपालले आयोजना गरेको छ । कार्यक्रममा देशभरबाट आएका हिंसा तथा द्वन्द्व प्रभावित महिलाहरु तथा राजनीतिक दलका नेताहरु विच अन्तर्क्रिया भएको थियो । कार्यकर्ममा एकिकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचण्ड, नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाल मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव नेकपा मालेका सीपी मैनाली तथा नेकपा स‌युक्त्तका अध्यक्ष चन्द्रदेव जोशीले हिंसा प्रभावित महिलाहरुले राखेका निम्न मागहरु पुरा गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धता व्यत्त गर्नुभएको थियो ।

हिंसा र द्वन्द्व प्रभावित महिलाहरुको लागि माग पत्र

देशमा परिवर्तन भए सुकुम्बासी, दलित, हलिया, कमैया लगायत देशका विभिन्न कुना–कन्दरामा छरीएर रहेका, सदियौंदेखि पाखा लगाइएका समूहहरुका साथै हामी महिलाहरु पनि समान हैसियतले बाँच्न पाउने छौं भन्ने आशले, देशको परिवर्तनमा तपाईं राजनैतिक पार्टीहरुलाई हामीले पनि साथ दिएका हौं । देशका लागि चलाएको भनिएको संघर्षका लागि साथ दिएका हौं । हाम्रा सन्तान, पति तथा परिवारका अन्य सदस्यहरु बिभिन्न मोर्चामा संलग्न भएका हुन् । कर्तब्य पालनको सिलसिलामा ज्यान गुमाएका हुन् । हामीलाई विभिन्न बहानामा दिएको यातना समेत खेपेका हौं । द्वन्द्वकालमा बेपत्ता भएका हाम्रा परिवारका सदस्यहरु खोज्दा–खोज्दै हाम्रा आँशु रित्तीसके, पाइताला खिइसके तर हामीले न त सास पाएका छौं न त लाश नै । यो अवस्थामा घर, परिवार समाजमा हामीलाई महिला भएकै कारण आफ्नो पति गुमाएको पीडालाई ुपति खाने अलच्छिनीु भन्ने लान्छना लगाई थप हिंसा गरिएको छ । ुयसकै कारण मेरो छोरो बेपत्ता भएको होु भनि प्रताडित गरिएको छ । यी पीडाहरुका माझ पनि शान्ति स्थापनासँगै हाम्रो जिवनमा प्रतिवर्तन आउँछ भन्ने आशका साथ हामी बसेका हौं । तर देशमा शान्ति निर्माण प्रक्रिया शुरु भएको भनि भनिएको ४ वर्ष बितिसके पनि हाम्रो जिवनमा परिवर्तन आउन सकेन । हाम्रा अधिकारहरु सुनिश्चित भएनन् । बरु यो अवस्थामा हामीले थप विभेद खप्नु परिरहेको छ । घरदेखि राज्यसम्मबाट हामीमाथि हिंसा गरिएको छ र थप पीडा खप्न बाध्य बनाईएको छ । देशको लागि संगै मोर्चामा खटी शहीद भएका परिवारलाई दिने, राहतमा सरकारले सरकारी पक्ष र विद्रोही पक्ष भन्दै गरेको बिभेदले हाम्रो मुटु चिरा–चिरा परेको छ । राज्यले गरेको यहि विभेदका कारण आज हामी मेलमिलापका साथ समाजमा बस्न चाहेपनि विभेदित भर्ई बाँच्न बाध्य छौं । हाम्रा सन्तानहरु भित्र बदलाको भावना विकसित भईरहेको छ । यो स्थतीरहिरहे देशमा कहिल्यै शान्ति स्थापना नहुने तथा हिंसाको अर्काे चक्र शुरु हुनेछ भन्ने त्रास हामीमा छ । हामी महिला भएकै कारण घरदेखी कार्यस्थलसम्म विभिन्न बहानामा बलात्कृत हुनु परेको छ । बलात्कृत भएकोमा समेत हामी आफैंलाई दोषी बनाइएको छ, बिस्थापित हुनु परेको छ । हामीले समाजले माग गरे अनुरुपको दाइजो दिन नसकेकै कारण हाम्रा छोरीहरु मारिएका छन् । हामा्रृे घर परिवारकै पेट पाल्नको लागि विदेशिन बाध्य हाम्रो श्रीमान् र छोराहरुको लाश अनि यौन शोषित छोरीलाई टुलुटुलु हेर्न हामी बिवश छौं । समाज परिवर्तनको चाहना गर्ने हामीलाई बोक्सीको आरोप लगाई समाजको अगाडि मानव मलमूत्र खान बाध्य बनाइएको छ । म्हिला हिंसा विरुद्ध आवाज उठाएकै कारण हामी घर, परिवार, समाजमा विभिन्न प्रकारका हिंसा खेप्न बाध्य छौं । हामीलाई न्याय पाउँन वर्षौ लाग्छ । एउटा सामान्य माना चामल भराउने वा अंश मुद्दाकालागि बर्षौ पर्खनु पर्दछ । बलात्कारको प्रमाण पु¥याउन धौ–धौ पर्दछ । हाम्रा धेरै छोरीहरु आज आफ्नै परिवारबाट पनि बलात्कृत हुने, अनि आफ्नै परिवारबाट विस्थापीत भई बाँच्न बाध्यछन् । हामी हिंसा प्रभावितहरु घरबाट विस्थापीत भई रहेका छौं । बालबच्चा पाल्नका निम्ति हामीले विभिन्न जोखिम उठाउनु परिरहेको छ । क्षतिपूर्ति पाउनु भनेको ठूलाका लागि मात्र हो कि भन्ने हामीलाई लाग्दछ । हाम्रो जीवन दिन दिनै कष्टप्रद हुँदै गइरहेको छ । हामीले न्याय प्राप्त गर्नु भनुको ूआकाशको फल आँखा तरी मर्ू भएको छ । यो स्थितिबाट तपाई नेताहरु अनभिज्ञ हुनुहुन्छ जस्तो लाग्दैन । तर तपाईहरुमा हाम्रा मुद्दाहरुप्रति रहेको उदासिनता र कुर्सी बचाउने चलखेलको कारण हामी अझ बढी मर्माहत् भएका छौं । तसर्थ आज हामी ५ वटै विकास क्षेत्रबाट आएका ७५ जना महिलाहरु जो द्वन्द्वकाल तथा शान्ति निर्माण प्रक्रिया शुरु भएपछि पनि घरदेखि समाज र राज्यसम्म बिभिन्न खाले हिंसाबाट प्रभावित भएर बाँचिरहेका छौ, तपाई नेताहलाई ‘ध्यान सत्तामा मात्र होइन हाम्रो अवस्थामा पनि ध्यान जाओस्’, हाम्रा आत्मसम्मानमा चोट पु¥याउने कामको अन्त्य गरियोस् भन्ने अनुरोध गर्न काठमाण्डौं आएका हौं । हामी हाम्रो अवस्थालाई निम्न लिखित मागहरु पुरा गर्दै अबिलम्ब संबोधन गरियोस् भन्ने माग राख्दछौं ।

१. द्वन्द्वकालमा राज्य र गैर राज्य दुवै पक्षबाट मारिएका व्यक्तिहरु सबैलाई शहिद घोषणा गरियोस र दुवै पक्षका शहिद परिवारहरुलाई विना भेदभाव राहत तथा अन्य सेवाहरुमा समान व्यवस्था गरियोस् ।

२. हामीलाई सक्रमणकालीन न्याय प्रदान गर्नका लागि बेपत्ता आयोग, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गरि न्यायीक प्रक्रिया अगाडि बढाईयोस् । यस्ता निकायहरुको गठन गर्दा हामी प्रभावित महिलाहरुको प्रतिनिधीत्व सुनिश्चित गरियोस्

३ द्वन्द्वकालमा हामीमाथि (महिलामाथि) भएका हिंसाहरुको उचित सम्बोधन गर्नकालागि हाम्रो प्रतिनिधित्व सहितको उच्चस्तरिय समितिको गठन गरियोस् ।

४ बेपत्ता पारिएका हाम्रा परिवारका सदस्यको वास्तविक स्थिती (सत्यतथ्य) को बारेमा जानकारी गराइयोस् । हाम्रा परिवारका बेपत्ता सदस्य र हामीले गरेका संघर्षलाई उचित सम्मान दिईने व्यवस्था गरियोस् ।

५ द्वन्द्व तथा विभिन्न हिंसा प्रभावित महिलाहरुलाई सम्मानीत रोजगारी सहितको दिगो जिवीकोपार्जनको लागि आवश्यक व्यवस्था गरेर हाम्रो बाँच्न पाउने अधिकार अधिकार सुनिश्चित गरियोस १

६. हाम्रा बालबच्चाहरुको पठन–पाठन र रोजगारीको व्यवस्था राज्यद्वारा अविलम्ब गरियोस् ।

७. हामी द्वन्द्व र हिंसा प्रभावित महिलाहरुका लागीे समुदायमा मनोसामाजिक परामर्श केन्द्रको स्थापना गरियोस् ।

८. हामीमाथि हुने कुनै पनि हिंसाका घटनाहरुको छानबिन गर्नका लागि हाम्रो पह“ुच पुग्ने उचित संयन्त्रको निर्माण गरियोस् ।

९. न्यायिक प्रक्रिया छिटोछरितो बनाई हाम्रो कानुनी न्यायको अधिकारको सुनिश्चित गरियोस् । कानुनी प्रक्रियामा सबै हिंसा प्रभावितको पहुँच हुने वातावरणको सिर्जना गरियोस् ।

१०. समाजमा पुर्नस्थापना गर्दा स–सम्मान पुर्नस्थापित गर्ने वातावरण सिर्जना गरियोस् ।

११. महिलामाथि हिंसा गर्ने अपराधलाई गम्भीर अपराध मानी पीडकलाई कार्वाहीको दायरामा ल्याउने कडा कानुनको व्यवस्था गरियो ।

१२. हालको कानुनमा बलात्कार सम्बन्धि रहेको ३५ दिने प्रावधान तथा प्रमाणका लागि राखिएका अव्यवहारीक प्रावधानहरु खारेज गरियोस् ।

१३. हिंसाका साक्षीकालागि आवश्यक सेवा तथा सुरक्षाकालागि विशेष संयन्त्रको ब्यवस्था गरियोस ।

१४. प्रहरी प्रशासन तथा न्यायीक निकायहरुमा लैगिक संवेदनशिलतालाई विशेष ध्यानमा राखि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाईयोस् ।

१५. हिंसा पीडित महिलाको लागि क्षतिपूर्ति तथा औषधी उपचार राज्यबाट हुने ब्यवस्था अविलम्ब गरियोस् ।

१६. देशमा शान्ति सुव्यवस्था सुनिश्चित गरियोस्, अपराधीकरणको राजनीति गर्न बन्द गरियोस् ।

१७. देशमा परिवर्तन र सामाजिक न्यायका आधारहरु सुनिश्चित गर्न हामीले चाहेको जस्तो संविधान बेलैमा तयार गरि हामी माथि हिंसा, विभेद हुने वातावरण अन्त्य गरियोस् । हाम्रा परिवारका सदस्य र हामीले बगाएका रगत, पसिना र भोगेका यातनाका सम्मान गरियोस् ।

१८. महिला हिंसा अन्त्यका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने महिला मानव अधिकार रक्षकहरुका सुरक्षा र सम्मान गर्ने संयन्त्र निर्माण गरियोस् ।