भुमिकाः

महिलाहरुको जैविक संरचनाको कारण निश्चित उमेर समूह विच प्राकृतिक रुपमा हुने मासिक धर्मलाई विषय बनाई मध्यपश्चिमाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चलका विशेष गरी कालिकोट, डडेल्धुरा, दैलेख, हुम्ला, जुम्ला, अछाम, बाजुरा, डोटी, बझाङ आदि पहाडी जिल्लाहरुमा सामाजिक विकृतिको रुपमा रहेको छाउपडी प्रथा महिलाहरुको स्वास्थ्य र सुरक्षा सम्वन्धी अधिकारको हनन हो। यस प्रथा अनुसार पहिलो मासिक धर्म (रजस्वला) हुने बालिकाले ११–१५ दिन सम्म, अरु केटीहरुले ५ दिन सम्म र विवाहिता महिलाले ४ दिन सम्म छाउपडि गोठमा बस्नु पर्ने (स्वास्थ्य सुरक्षाको दृष्टिकोण जोखिम हुने ) हुन्छ। उक्त समयमा सार्वजनिक स्थान (धारो, बाटो, विद्यालय, मन्दिर आदि) प्रयोग गर्न नपाउने साथै पोषणयुक्त खाने कुरा (दूध, दही, ध्यू, आदि) खान नहुने मान्यता रहेको यो प्रथा मध्य सुदुरपश्चिमाञ्चलको ग्रामीण भेगमा बढी मात्रामा रहेको छ। यही प्रथा सुत्केरी भएको समयमा (११ दिनसम्म) समेत अवलम्बन गरिने गरिएको छ। शारीरिक रुपमा कमजोर रहने यस अवस्थामा पौष्टिक पदार्थको सेवनवाट समेत बन्चित रहनु पर्ने
प्रचलनले महिलाहरुको स्वास्थ्यमा झन गम्भीर असर पुर्याएको छ। त्यस माथि घर भित्रको आन्तरिक काम गर्न नहुने भएकाले, घर वाहिरको कामको थप बोझ समेत थपिदा समस्या झन जटिल बनाएको छ।

उक्त भेदभावपुर्ण व्यवहारको अन्त्यकोलागि सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६२ साल वैशाख १९ गते निम्नानुसार फैसला भएको छ : 
(क) महिलालाई छाउपडी गोठमा पठाउने प्रथालाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले कुरिती धोषणा गर्नु पर्ने,
(ख) स्वास्थ्य मन्त्रालयले चिकित्सकहरु समेत भएको एक अध्ययन समिति वनाई यस प्रथा वाट महिला र वालवालिकामा पर्ने असर र समाधानका उपायको पहिचान गर्नु पर्ने,
(ग) छाउपडी प्रथा विरुद्ध सार्वजनिक चेतना जगाउन स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय निकाय परिचालन गर्नु पर्ने,
(घ) महिला वालवालिका मन्त्रालयले महिलामाथि हुने यस प्रकारको विभेद अन्त्य गर्न निर्देशिका वनाई जारी गर्नु पर्ने।

छाउपडी प्रथाको कारण

महिलाहरुको अन्य समयमा गरिने सामान्य व्यवहारमाभन्दा मासिक धर्मको समयमा कुनै न कुनै प्रकारको वन्देज लगाउने चलन नेपाली समाजमा धेरै थोरै मात्रामा अधिराज्यभर नै रहेको छ। नेपालमा परम्परादेखि महिला र पुरुष बिच भेदभावपूर्ण व्यबहार हुने गरेको हुदा पुरुष भन्दा महिला तल्लो श्रेणीको (सामाजिक हैसियतमा) हो भन्ने मान्यतालाई बचाइराख्न छाउपडी जस्ता कुप्रथा, परम्परा, अन्धबिश्वास तथा कुरीतिको पालना गरिदै आएको छ। जसअनुसार, महिला र पुरुष दुवैमा सताव्दीयौ देखि जरो गाडेर रहेको सामाजिक अन्धविश्वास, कुरीति, प्रचलन, परम्परा आदीका कारण यो प्रथाले मध्य र सुद्ूर पश्चिमाञ्चका केही जिल्लामा महिला तथा आश्रित वालवालिकाहरुको सुरक्षा तथा स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर असर पुर्याएको कुरा अध्ययनले समेत देखाएको छ।

प्रभाव

छाउपडी प्रथाबाट निम्न लिखित कुप्रभाव परेको पाइन्छ : –

• बालिका र महिलाको स्वास्थ्य स्थिति झन नाजुक हुँदै गएको,
• महिलाको शारीरिक र मानसिक स्थिति कमजोर हुँदै गएको,
• विद्यालयमा नियमित अध्ययनमा जान वञ्चित गरिनाले शैक्षिक स्तरमा नकारात्मक प्रभाव परेको,
• घरबाट टाढा रहनु पर्दा विभिन्न प्रकारको यौनजन्य अपराधबाट प्रताडित हुनु परेको,
• जनावर, सर्प आदी वाट ज्यान समेत जोखिममा पर्ने अवस्था आएको,
• आश्रित वालवालिकाहरुको स्वास्थ्यमा समेत गम्भिर असर पुगेको।

समाधानका उपाय

सम्मानित सर्बोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारको (तत्कालिन श्री ५ को सरकार) मिति २०६३ वैशाख २६ गतेको निणर्यले यस प्रथालाई कुरिती भनि घोषणा गरी सकेको छ। तर विषयको गाम्भिर्यतालाइ दृष्टिगत गर्दा परम्परादेखि मान्दै आएको अन्धविश्वास अनि कुरीतिको साथै महिला माथि हुने विभिन्न प्रकारका भेदभावपूर्ण व्यबहारको परिणाम स्वरुप जन्मिएको यस प्रथाको अन्त्य एउटा घोषणाले मात्र हुन नसक्ने भएको हुँदा यस्को समाधानका लागि राज्य, नागरिक समाज, पिडीत तथा पिडक सवैको सामुहिक र सहयोगी प्रयास हुनु नितान्त आवश्यक छ। तसर्थ सर्वोच्च
अदालतको आदेशको सम्मान गर्दै नेपाल सरकारले यो निर्देशिका बनाएको छ।

छाउपडी प्रथा उन्मुलन निर्देशिका, २०६४

श्री सर्वोच्च अदालतको मिति २०६२ साल वैशाख १९ गतेको आदेशानुसार नेपाल सरकारले देहाय बमोजिमको निर्देशिका बनाएको छ।
१. निर्देशिकाको नाम र प्रारम्भ :  १.१ यस निर्देशिकाको नाम “छाउपडी प्रथा उन्मुलन निर्देशिका, २०६४” रहेकोछ।
१.२ यो निर्देशिका तुरुन्त लागू हुनेछ।
२. उद्देश्य :  सुदूरपश्चिमाञ्चल र मध्यपश्चिमाञ्चलका कतिपय जिल्लाहरुमा केटीहरुले पहिलो मासिकधर्म (रजस्वला) हुदा ११–१५ दिन सम्म, त्यसपछिका मासिकधर्मका बेला अरु केटीहरुले ५ दिन सम्म र विवाहिता महिलाले ४ दिन सम्म छाउपडिमा बस्नु पर्नर्ेे, सार्वजनिक स्थान (धारो,
बाटो, विद्यालय आदि) प्रयोग र प्रवेशमा बन्देज लगाउने तथा पोषणयुक्त खाने कुरा (दूध, दही, ध्यू, आदि) खान नदिने मान्यताका कारण महिला तथा बालिका बिरुद्ध हुने भेदभावपूर्ण व्यवहार, महिला बिरुद्धको हिंसा र निजहरुको स्वास्थ्यमा समेत गम्भिर असर पर्ने भएकोले यस्तो कुप्रथाको उन्मुलन गरी समतामूलक समाजको स्थापना गर्ने उद्देश्य यो निर्देशिकाको रहेको छ।
३. छाउपडी प्रथा उन्मुलन गर्ने प्रकृया :  छाउपडी प्रथा उन्मुलन गर्नकालागि नेपाल सरकारले देहाय बमोजिमका कार्यक्रम लागू गर्नेछ : –
(क) तत्कालिन कार्यक्रम : 
(१) छाउपडी प्रथाप्रति रहेको पुरातन विश्वास, मान्यता र प्रचलन विरुद्ध जनचेतना जगाउने उपायहरु अवलम्बन गर्ने।,
(२) छाउपडी प्रथाबाट प्रत्यक्षरुपमा प्रभावित बालिका तथा महिलाहरुलाई स्वास्थ्य सेवा तथा पोषण सम्बन्धमा जानकारी उपलब्ध गराउने।,
(३) छाउपडी प्रथाको अन्त्य गर्ने व्यक्ति, परिवार र समुदायलाई सम्मान गर्ने।
(ख) दीर्घकालीन कार्यक्रम : 
(१) महिलाहरुलाई आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक रुपमा शसक्त बनाउदै सामाजिक तथा राष्ट्रिय जीवनको सबै क्षेत्रमा महिलाहरुको समानुपातिक सहभागिताको लागि कार्यक्रम संचालन गर्ने।
(२) कानूनी व्यवस्थाद्धारा महिलाको मानव अधिकारको प्रत्याभूति गर्दै समतामूलक समाज स्थापना गर्ने।
४. कार्यक्रम संचालन गर्ने निकाय :  ४.१ छाउपडी प्रथा प्रचलनमा रहेका प्रत्येक जिल्लामा दफा ३ वमोजिमको कार्यक्रमहरु संचालन गर्न देहाय बमोजिमका निकायका प्रतिनिधि रहेको जिल्ला र नगरपालिका /गा.वि.स.स्तरीय समिति गठन गर्नु पर्नेछ : –
४.१.१ जिल्लास्तरीय समिति : 
(क) जिल्ला विकास समिति, संयोजक
(ख) जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सदस्य
(ग) जिल्ला शिक्षा कार्यालय, सदस्य
(घ) जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, सदस्य
(ङ) जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सदस्य
(च) राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैह्र सरकारी संस्थाहरु, सदस्य
(छ) अगुवा महिला / महिला समूहका प्रतिनिधिहरु, सदस्य
(ज) बाल कवका प्रतिनिधि, सदस्य
(झ) शिक्षक प्रतिनिधि, सदस्य
(ञ) महिला विकास कार्यालय, सदस्य सचिव
४.१.२ नगरपालिका /गा.वि.स.स्तरीय समिति : 
(क) नगरपालिका/गा.वि.स., संयोजक
(ख) नगरपालिका/गा.वि.स.स्थित सरकारी निकायका प्रतिनिधीहरु, सदस्य
(ग) राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैह्र सरकारी संस्थाहरु, सदस्य
(घ) अगुवा महिला/महिला समूहका प्रतिनिधिहरु, सदस्य
(ङ) बाल ल्कवका प्रतिनिधि, सदस्य
(च) शिक्षक प्रतिनिधि, सदस्य
४.२ उपदफा ४.१ बमोजिमको समितिले कार्यक्रम संचालन गर्दा कार्ययोजना बनाई संचालन गर्नु पर्नेछ।
४.३ स्थानीय निकायहरुले दफा ३ वमोजिमको कार्यक्रमलाई आफ्नो बार्षिक कार्यक्रम भित्रै पारेर आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेछ।
५. लक्षित समुदाय :  दफा ३ बमोजिमको कार्यक्रम संचालन गर्न लक्षित समुह संस्था देहाय बमोजिम हुनेछन् : –
(क) विद्यालय,
(ख) छाउपडी प्रथावाट प्रभावित वालिका तथा महिला,
(ग) समुदाय (धामी, झाँक्री, पण्डित, मुखिया आदि),
(घ) परिवारका वरिष्ठ सदस्य सहित अन्य सदस्य,
(ङ) राजनैतिक दलहरु
६. श्रोत परिचालन : 
छाउपडी प्रथा उन्मुलन गर्ने कार्यकालागि उपदफा ४.१ बमोजिमको समितिले देहायको श्रोत परिचालन गर्नु पर्नेछ : –
(क) स्थानीय निकायहरुको श्रोत,
(ख) सरकारी श्रोत,
(ग) राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय गैह्र सरकारी संस्थाहरुको श्रोत,
(घ) अन्य श्रोत।
७. सहयोग गर्नु पर्ने :  छाउपडी प्रथा उन्मुलन गर्न सार्वजनिक जवाफदेहीको पदमा रहेका व्यक्ति, प्रभावित बालिका तथा महिलाको परिवारका सम्पूर्ण सदस्यहरु एवं समाजका आमनागरिकको छाउपडी प्रथा उन्मुलन गर्ने दायित्व हुनेछ ।